सौर कृषि वाहिनी योजना
शेतकऱ्यांना दिवसा सतत वीज मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी राज्यातील सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सौर पॅनेल बसवण्यासाठी जे शेतकरी आपली जमीन सरकारला ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देतील, त्यांना वर्षाला १.२५ लाख रुपये भाडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाड्याची रक्कम दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढणार आहे. जमिनीची मालकी नेहमीच शेतकऱ्यांकडे राहील आणि तीस वर्षांनंतर ती त्यांना परत केली जाईल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कृषी सौरऊर्जेकडे वळवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. तसेच जमीन भाडेपट्ट्याचे मॉडेल सादर केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सतत पैसे मिळतील आणि जमिनीचे मालकी हक्क टिकून राहतील.” ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात सौरऊर्जा सुरू केल्याने वीज निर्मिती खर्चात मोठी घट होईल. फडणवीस म्हणाले, ” सध्या प्रति युनिट विजेचा दर 7 रुपये आहे. जेव्हा आपल्याकडे सौरऊर्जा असेल तेव्हा त्याची किंमत प्रति युनिट 3.30 रुपये असेल.
“सरकार शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानित वीज देत आहे. त्यांना प्रति युनिट फक्त 1.50 रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारवर 10 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. हे उद्योग आणि घरगुती वापरकर्त्यांना उच्च वीज पुरवठा शुल्क आकारून क्रॉस-सबसिडीमधून अंशतः रक्कम वसूल करते.सौरऊर्जेसाठी आवश्यक असेल तेथे कृषी फीडरच्या ५ किमीच्या आतील खाजगी जमिनीवर राज्य सरकार दावा करेल. फडणवीस म्हणाले की, सरकारी जमिनीच्या बाबतीत कृषी फीडरच्या आजूबाजूला 10 किमीपर्यंतचा परिसर असेल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ज्यांच्याकडे उर्जा खाते आहे ते म्हणाले, “आमचे सरकार शेतकऱ्यांना 24×7 वीज देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.” सध्या कृषी क्षेत्राला होणारा वीजपुरवठा कोळशावर आधारित आहे. ग्रामीण भागात दिवसा वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने शेतीची कामे खोळंबतात. परिणामी, शेतकऱ्यांना रात्री शेतात कामाला जावे लागत आहे.
सौर कृषि वाहिनी योजनाची वैशिष्ट्ये
• मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित व खात्रीशीर वीज पुरवठ्यासाठी अभियानाला मंजुरी
• महावितरण योजना राबविणार 2025 पर्यंत 30% कृषिवाहिन्या सौरऊर्जेवर आणण्याचे लक्ष्य
• जागा उपलब्धतेची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर, सदर जागा अकृषी करण्याची गरज नाही.
• शेतकऱ्यांच्या अथवा खाजगी जमिनीला रेडीरेकनर दराच्या 6% अथवा 1,25,000 रुपये प्रति हेक्टर यापेक्षा अधिक असेल इतके वार्षिक भाडे, 3% दरवर्षी भाडेदरात वाढ
• हरित ऊर्जा निधीतून 1900 कोटी रुपये 5 वर्षात गुंतवणूक करणार
• सोलर वीज प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरणच्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांची यादी उपलब्ध क्षमतेसहित पोर्टलवर उपलब्ध
• शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त जमीन असल्यास सदर प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर देण्याची सुविधा
• महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार सरकारी जागेसाठी ३० वर्षासाठी रु. १/- भाडे राहील.
• खाजगी जमीन भाडेतत्वावर दिल्यास वार्षिक प्रती एकर रु. ३०,०००/- भाडे राहील.
• सोलर वीज प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे.
• शेतीप्रधान क्षेत्रांमध्ये असलेल्या उपकेन्द्राच्या ५ किमी परीक्षेत्रामध्ये २ ते १० मेगावॉट क्षमतेचे सोलर वीज प्रकल्प उभारणे.
जागेसाठी कोण अर्ज करू शकतात
स्वतः शेतकरी
उद्योग
शेतकऱ्याचा गट
सहकारी संस्था
वॉटर युसर असोसिएशन
साखर कारखाने
जल उपसा केंद्र
ग्रामपंचायत
जागेची पात्रता
जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर ते जास्तीत जास्त ५० एकर असावे.
महावितरण च्या ३३/११ K .V उपकेंद्राजवळील जमिनीला प्राधान्य देण्यात येईल ( ५ कि .मी च्या आतील).
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खालील मुख्य कागदपत्रे
शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
ओळखपत्राची प्रत
लागवडीयोग्य जमिनीची कागदपत्रे
जमिनीचे खाते
जमिनीचा नकाशा
सौर संयंत्रासाठी जागा
शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2023 बद्दल माहिती
[table id=9 /]
